Sahara Refund Limit: उन लाखों निवेशकों के लिए अच्छी खबर है जिनका पैसा सहारा समूह की बचत योजनाओं में फंसा हुआ है। इस मामले में, केंद्र सरकार ने एक बड़ा विकल्प चुना जब उसने भुगतान की जाने वाली अधिकतम राशि बढ़ा दी।
सरकार ने एक विकल्प बनाया है कि अब आप ₹10,000 के बजाय ₹50,000 तक प्राप्त कर सकते हैं। सहकारिता मंत्रालय के एक अहम शख्स ने बताया कि इस तरह 10 दिन में करीब 1000 करोड़ रुपये का भुगतान हो जाएगा. सहारा रिफंड पोर्टल के जरिए सरकार अब तक 4.29 लाख से ज्यादा सहारा ग्रुप सहकारी समितियों को 370 करोड़ रुपये दे चुकी है.
मालिकों को पैसा देने से पहले सरकार उनके दावों की बारीकी से जांच कर रही है. इस तरह, सभी को अपना दावा समय पर मिल सकता है। सहारा समूह को सुप्रीम कोर्ट ने भी बरी कर दिया है। पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ने सहारा समूह से कहा था कि वह अपनी इमारतें बेच सकता है और निवेशकों का पैसा वापस ले सकता है। अदालत ने कहा, समूह अपनी संपत्ति बेच सकता है और सेबी सहारा रिफंड खाते में 10,000 करोड़ रुपये डाल सकता है। उन्हें कोई नहीं रोक सकता.
Sahara Refund Limit Check
सुप्रीम कोर्ट ने सहारा रिफंड पोर्टल को जुलाई 2023 में स्थापित करने को कहा ताकि सहारा में पैसा लगाने वाले लोगों को रिफंड की रकम वापस भेजी जा सके. 2023 में सुप्रीम कोर्ट के 29 मार्च 2023 के आदेश से सेंट्रल कोऑपरेटिव सोसायटी के रजिस्ट्रार को 5 करोड़ रुपये की रकम भेजी गई. ग्रुप की छोटी बचत योजनाओं में पैसा लगाने वाले लोगों ने इसे करोड़ों रुपये दिए. लोगों ने 12 साल पहले समूह में पैसा लगाया था, लेकिन उनका पैसा फंस गया है क्योंकि समूह की वित्तीय स्थिति खराब होती जा रही है।
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