PM Kisan Mandhan Yojana: केंद्र सरकार ने किसानों को हर महीने 3000 रुपये की पेंशन दी जाएगी।प्रधानमंत्री Kisan Mandhan Yojana:भारत सरकार ने किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण पेंशन योजना, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, शुरू की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 सितंबर 2019 को इस योजना की शुरुआत की। मुख्य उद्देश्य किसानों को बुढ़ापे में आर्थिक सहायता प्रदान करना है, ताकि वे आसानी से अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सकें और किसी पर निर्भर न रहें।
योजना की महत्वपूर्ण विशेषताएं
1. क्षमता: जिन किसानों के पास दो हेक्टेयर से कम जमीन है और वे 18 से 40 साल के हैं, वे इस कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं।
2. पेंशन पैसे: 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर किसानों को हर महीने 3,000 रुपये की पेंशन मिलती है।
3. देन: किसानों को अपनी आयु के अनुसार 55 से 200 रुपये प्रति महीने जमा करने होते हैं।
4. राज्य सहयोग: केंद्र सरकार किसानों के योगदान के बराबर धन जुटाती है।
योजना का उपयोग कैसे करें
किसानों को इस योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित चरणों का पालन करना होगा:
1. वेब आवेदन: सेल्फ एनरोलमेंट पर mandhan.gov.in की आधिकारिक वेबसाइट पर क्लिक करें।
2. मोबाइल जांच: OTP को अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर पर प्राप्त करके पंजीकरण पूरा करें।
3. CSC द्वारा: यह भी आवेदन कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर जाकर किया जा सकता है।
आवेदन के लिए आवश्यक सामग्री
कार्यक्रम में भाग लेने के लिए निम्नलिखित कागजात आवश्यक हैं:
पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, आधार कार्ड, पहचान पत्र, पता का प्रमाण, बैंक खाता पासबुक, मोबाइल नंबर और
योजना का वर्तमान दौर
वित्तीय वर्ष 2024 की समाप्ति तक, कार्यक्रम से लगभग 23.38 लाख कृषक जुड़ गए हैं। यह संख्या दिखाती है कि किसान इस योजना को अपने आने वाले कल को सुरक्षित रखने का एक महत्वपूर्ण उपाय मानते हैं।
विशेष व्यवस्था
1. पति के निधन पर: यदि किसी लाभार्थी की मृत्यु हो जाती है, तो उसकी पत्नी पेंशन का लाभ ले सकती है।
2. पैसे वापस लेने का विकल्प: यदि पत्नी ऐसा नहीं करना चाहती, तो जमा की गई रकम ब्याज सहित वापस मिलेगी।
किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना एक वरदान साबित हो रही है। यह उन्हें एक सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर भी देता है और उनके बुढ़ापे की आर्थिक चिंताओं को भी दूर करता है। किसानों को इस योजना से सुरक्षा मिलती है और वे नियमित बचत की आदत डालते हैं। सरकार द्वारा उठाया गया यह कदम निश्चित रूप से देश के किसानों के जीवन में सुधार ला रहा है और उनके भविष्य को बचाता है।